Posts

Showing posts with the label पाठ्यवृत्ती

जर्मनीमध्ये कर्करोग संशोधनासाठी पाठ्यवृत्ती

Image
जगातल्या बव्हंशी लोकसंख्येवर होणारा कर्करोगाचा वाढता प्रभाव पाहता, एक गोष्ट त्वरित ध्यानात येते की कर्करोगाशी संबंधित होणारे मुलभूत संशोधन तुलनेने खूपच अपुरे आहे. हे संशोधन फक्त संख्यात्मकच नव्हे तर दर्जात्मक दृष्टीनेही वाढावे आणि त्यातून कर्करोगाच्या अचूक उपचाराच्या अभिनव पद्धतींचा विकास व्हावा यासाठी कार्यरत असणाऱ्या संस्था मुळातच खूप कमी आहेत. जर्मनीतील ‘जर्मन कॅन्सर रिसर्च सेंटर’ हे त्यापैकी एक प्रतिष्ठित संशोधन केंद्र आहे. कर्करोगावरील संशोधनासाठी आंतरराष्ट्रीय बुद्धिमत्ता आकर्षित करता यावी व त्यातून या युवा संशोधकांना एक उत्तम व्यासपीठ मिळावे या हेतूने नुकतीच पीएचडी पूर्ण केलेल्या अर्जदारांसाठी पोस्टडॉक्टरल पाठ्यवृत्ती कार्यक्रम संस्थेकडून राबवला जातो. यावर्षीच्या या पाठ्यवृत्तीसाठी पात्र अर्जदारांकडून दि. ३१ ऑगस्ट २०१६ पूर्वी अर्ज मागवण्यात आले आहेत. पाठ्यवृत्तीबद्दल: जर्मनीमधील हेडलबर्ग शहरात असलेले ‘जर्मन कॅन्सर रिसर्च सेंटर (DKFZ)’ हे जर्मनीचे राष्ट्रीय कर्करोग संशोधन केंद्र आहे. दरवर्षी जर्मनीमध्ये साडेचार लाखांपेक्षाही जास्त लोकांना कर्करोग झाल्याचे निदान होते. प्रत्येक ...

फ्रान्समध्ये आंतरविद्याशाखीय पीएचडीसाठी पाठ्यवृत्ती

फ्रान्स सरकारच्या पुढाकाराने व LERMIT ह्या आंतरविद्याशाखीय संशोधन संस्था आणि युनिव्हर्सिटी ऑफ पॅरिस, सॅक्ले  यांच्या सहकार्याने मेडिकेशन व थेराप्युटीक्स या शाखांमध्ये जागतिक दर्जाचे संशोधन व्हावे व त्यासाठी तेवढ्याच तोडीचे मनुष्यबळ उपलब्ध व्हावे यासाठी या संस्थाच्या वतीने पीएचडीसाठी पाठ्यवृत्ती देण्यात येते.  मेडिकेशन व थेराप्युटीक्स शाखांबरोबरच जैवविज्ञान, रसायनशास्त्रज व भौतिकशास्त्र या विद्याशाखांमधील अर्जदारांना मेडिकेशन व थेराप्युटीक्समधील आंतरविद्याशाखीय संशोधन करता यावे, हासुद्धा या पाठ्यवृत्तीचा एक हेतू असतो. ऑक्टोबर २०१६ मध्ये सुरु होणाऱ्या पीएचडी अभ्यासक्रमासाठी दिल्या जाणाऱ्या या पाठ्यवृत्तीसाठी संबंधित विषयातील पदवीधर अर्जदारांकडून दि. १ एप्रिल २०१६   पूर्वी अर्ज  मागवण्यात आले आहेत.  पाठ्यवृत्तीबद्दल: डिसेंबर २००९ मध्ये फ्रान्स सरकारने भविष्यातही देशाचा विकास दर असाच राहावा म्हणून संशोधन व शिक्षणासाठी जवळपास २२ बिलीयन युरो एवढ्या रकमेची तरतूद केली. या कार्यक्रमांतर्गत सरकारने २०११ मध्ये एकूण १०० संशोधन प्रकल्पांची निवड केली व या संपूर्ण क...